Petrol Diesel LPG Gas Price – भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये महागाईचा प्रश्न नेहमीच सर्वसामान्य नागरिकांच्या जीवनावर मोठा परिणाम करत असतो. अशा परिस्थितीत जेव्हा इंधनाच्या किमतींमध्ये घसरण होते, तेव्हा त्याचा आनंद केवळ वाहनधारकांपुरता मर्यादित राहत नाही, तर त्याचे लाभ समाजाच्या प्रत्येक घटकापर्यंत पोहोचतात. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या किमतींमध्ये नुकतीच झालेली कपात ही सर्वांसाठीच एक सकारात्मक बातमी आहे. या दरकपातीमुळे मध्यमवर्गीय कुटुंबांपासून ते कामगार वर्गापर्यंत सर्वांनाच आर्थिक आराम मिळण्याची शक्यता आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने होणाऱ्या बदलांचा थेट परिणाम भारतातील इंधन दरांवर पडत असतो. जागतिक पातळीवर कच्च्या तेलाचे भाव प्रति बॅरल कमी झाल्याने भारत सरकारच्या आयात खर्चात लक्षणीय घट झाली आहे. त्याचबरोबर भारतीय रुपयाने डॉलरच्या तुलनेत काही प्रमाणात बळकटी दाखवल्याने तेल आयातीचा एकूण भार कमी झाला आहे. या दोन्ही घटकांचा एकत्रित परिणाम म्हणून देशातील इंधन कंपन्यांनी नवीन सुधारित दर लागू केले आहेत.
इंधन दरांच्या निर्धारणामागे केवळ आंतरराष्ट्रीय घडामोडीच कारणीभूत नसतात, तर केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या करधोरणाचाही मोठा वाटा असतो. सरकारने अबकारी कर आणि व्हॅटच्या रचनेत केलेल्या बदलांमुळे इंधनाच्या किमती ग्राहकांसाठी अधिक परवडणाऱ्या झाल्या आहेत. राज्यनिहाय वेगवेगळ्या कर आकारणीमुळे प्रत्येक शहरात इंधनाचे दर काहीसे भिन्न असतात, हे ग्राहकांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र एकंदरीत पाहता, सुधारित दर हे ग्राहकांच्या हिताचे असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
यह भी पढ़े:
नमो शेतकरी योजना 8वा हप्ता अपडेट: जाणून घ्या अधिकृत तारीख आणि शासन निर्णय Namo Shetkari Yojana
महाराष्ट्रातील प्रमुख शहरांचा विचार केला तर मुंबईत पेट्रोलचा दर साधारणतः प्रति लिटर एकशे चार ते पाच रुपयांच्या आसपास असल्याचे दिसते, तर डिझेल बाण्याण्णव रुपयांपर्यंत उपलब्ध होत आहे. पुणे, नागपूर आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांमध्ये स्थानिक करांमुळे दर किंचित जास्त असले, तरी आधीच्या तुलनेत कमी झालेले आहेत. घरगुती एलपीजी सिलिंडरचे दरही आठशे पन्नास ते आठशे सत्तर रुपयांच्या दरम्यान स्थिरावले आहेत. नागरिकांनी आपल्या शहरातील अचूक दर जाणून घेण्यासाठी सरकारी तेल कंपन्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळांचा आधार घ्यावा.
रोजच्या जीवनात सर्वात जास्त इंधनाचा वापर करणारा घटक म्हणजे सामान्य वाहनधारक. दुचाकीवर रोज कामावर जाणाऱ्या कर्मचाऱ्यांपासून ते चारचाकी वाहनांच्या मालकांपर्यंत सर्वांचाच मासिक इंधन खर्च या दरकपातीमुळे कमी होणार आहे. एखाद्या सामान्य कुटुंबाने महिन्याला जर पंचवीस ते तीस लिटर पेट्रोल वापरले, तर त्यांना दर लिटरमागे दोन ते तीन रुपयांचा फायदा मिळतो. हे आकडे छोटे वाटत असले, तरी वर्षभराच्या हिशेबात हजारो रुपयांची बचत होऊ शकते.
वाहतूक क्षेत्रावर इंधन दरांचा प्रचंड प्रभाव असतो, कारण देशाची संपूर्ण पुरवठा साखळी रस्ते वाहतुकीवर अवलंबून आहे. डिझेलचे दर कमी झाल्यामुळे मालवाहू ट्रक, टेम्पो आणि रिक्षांचे परिचालन खर्च घटतात. यामुळे बाजारात विकल्या जाणाऱ्या भाजीपाला, फळे, धान्य आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमतींवरही सकारात्मक परिणाम होतो. थोडक्यात सांगायचे झाले, तर इंधन स्वस्त होणे म्हणजे किराणा दुकानातील वस्तूही किफायतशीर होण्याचा मार्ग मोकळा होणे.
भारतातील शेतकरी वर्गासाठी डिझेलच्या किमती कमी होणे ही विशेषतः आनंदाची गोष्ट आहे. शेतीमध्ये ट्रॅक्टर चालवणे, सिंचन पंप वापरणे, मळणी यंत्रे चालू ठेवणे यासाठी मोठ्या प्रमाणात डिझेलचा वापर होतो. इंधनाचा खर्च कमी झाल्याने शेतीचा एकूण उत्पादन खर्च घटतो आणि शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न वाढते. हे उत्पन्न वाढल्यास शेतकरी अधिक चांगल्या प्रकारे आपले कर्ज फेडू शकतात आणि आपल्या मुलाबाळांच्या शिक्षणावर गुंतवणूक करू शकतात.
घरगुती गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी होण्याचा सर्वात थेट फायदा घरातील महिलांना, विशेषतः गृहिणींना होतो. स्वयंपाकाचा गॅस हा प्रत्येक घरातील नित्याचा खर्च असल्याने दर कमी होणे म्हणजे दरमहा काही रुपयांची निश्चित बचत. या बचतीतून कुटुंबाच्या इतर गरजा भागवणे शक्य होते आणि घरगुती बजेटचे नियोजन करणे अधिक सोपे होते. शहरातील झोपडपट्टी भागात राहणाऱ्या कुटुंबांसाठी तर ही बचत खूपच महत्त्वाची ठरते.
लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीही इंधन दरकपात एक सकारात्मक संधी घेऊन येते. कारखाने चालवण्यासाठी, माल वाहतूक करण्यासाठी आणि जनरेटर चालवण्यासाठी लागणारे इंधन स्वस्त झाल्याने उत्पादन खर्च कमी होतो. हा फायदा उद्योजक थेट आपल्या उत्पादनांच्या किमतीत देऊ शकतात किंवा नफ्यात वाढ करून अधिक कर्मचारी नियुक्त करू शकतात. अशा प्रकारे इंधनाच्या किमतीतील घट रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यासही हातभार लावते.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर इंधनाच्या किमतींचा परिणाम अत्यंत व्यापक स्वरूपाचा असतो. जेव्हा वाहतूक खर्च कमी होतो, तेव्हा ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादने जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मकता मिळवतात. देशांतर्गत बाजारात वस्तूंच्या किमती स्थिर राहिल्यास महागाईचा निर्देशांक नियंत्रणात राहतो, ज्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला व्याजदर कमी ठेवणे शक्य होते. व्याजदर कमी राहिले, तर गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि व्यवसाय कर्जे घेणे सर्वसामान्यांना परवडणारे ठरते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर स्थिर राहिल्यास पुढील सण आणि लग्नसराईच्या काळातही इंधन दरांमध्ये आणखी सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र या आशावादाबरोबरच नागरिकांनी जबाबदारीने इंधनाचा वापर करणेही तितकेच आवश्यक आहे. इंधनाची बचत करणे म्हणजे पैशांची बचत तर आहेच, शिवाय ते पर्यावरण संरक्षणासाठीही आवश्यक आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर, कारपूलिंग आणि इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळणे हे भविष्यासाठी योग्य दिशा ठरू शकतात.
इंधन दरांमधील ही सुधारणा म्हणजे केवळ आजचा दिलासा नाही, तर येत्या काळात अधिक स्थिर आणि सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे संकेत आहेत. नागरिकांनी अफवा आणि चुकीच्या माहितीपासून दूर राहून इंडियन ऑइल, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि भारत पेट्रोलियम यांच्या अधिकृत माध्यमांवरून माहिती घ्यावी. सरकार, उद्योग आणि नागरिक यांनी एकत्रितपणे प्रयत्न केल्यास महागाईवर नियंत्रण ठेवणे नक्कीच शक्य आहे. सामान्य माणसाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी अशा प्रकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे.
