MSRTC Half Ticket – महाराष्ट्रातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत एक महत्त्वाचा बदल होणार आहे, जो लाखो प्रवाशांच्या दैनंदिन जीवनावर थेट परिणाम करणार आहे. महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने, म्हणजेच एमएसआरटीसीने, एसटी बस प्रवासातील सवलत प्रणालीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय एक मार्च दोन हजार सव्वीस पासून लागू होणार असून, प्रवाशांनी याबाबत वेळीच तयारी करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून एसटी महामंडळ महिला प्रवाशांना पन्नास टक्के सवलतीच्या दरात तिकीट उपलब्ध करून देत होते. त्याचप्रमाणे साठ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना देखील पन्नास टक्के सूट मिळत होती, तर पंचाहत्तर वर्षांवरील वयोवृद्ध नागरिकांना संपूर्ण मोफत प्रवासाची सुविधा दिली जात होती. ही सवलत मिळवण्यासाठी आधार कार्ड सादर करणे पुरेसे होते, ज्यामुळे प्रवाशांना कोणतेही अतिरिक्त दस्तऐवज बाळगण्याची गरज नव्हती.
मात्र, काही वर्षांत या सवलत प्रणालीचा मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग होत असल्याचे महामंडळाच्या निदर्शनास आले. बनावट आधार कार्ड तयार करणे किंवा त्यावरील वय बदलून चुकीच्या पद्धतीने सवलत मिळवणे, या प्रकारच्या फसवणुकीच्या असंख्य तक्रारी समोर आल्या. हजारो प्रकरणांमध्ये अपात्र प्रवाशांनी सरकारी सवलतींचा बेकायदेशीर लाभ घेतल्याचे उघडकीस आले, ज्यामुळे महामंडळाचे कोट्यवधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान झाले.
यह भी पढ़े:
नमो शेतकरी योजना 8वा हप्ता अपडेट: जाणून घ्या अधिकृत तारीख आणि शासन निर्णय Namo Shetkari Yojana
या वाढत्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महामंडळाने एक ठोस आणि तंत्रज्ञानावर आधारित उपाय शोधला आहे. आता आधार कार्डाऐवजी नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, म्हणजेच एनसीएमसी, हे एकमेव अधिकृत ओळखपत्र म्हणून स्वीकारले जाणार आहे. हे कार्ड डिजिटल तंत्रज्ञानाने सुरक्षित असल्यामुळे त्याची बनावट प्रत तयार करणे व्यावहारिकदृष्ट्या अशक्य आहे.
एनसीएमसी कार्ड हे केवळ एसटीसाठीच नाही, तर देशभरातील विविध सार्वजनिक वाहतूक सेवांसाठी उपयुक्त असे एक बहुउद्देशीय कार्ड आहे. मेट्रो, लोकल ट्रेन, बस आणि इतर सार्वजनिक वाहनांमध्येही हे कार्ड वापरता येते. त्यामुळे प्रवाशांनी हे कार्ड काढणे म्हणजे केवळ एसटी सवलतीपुरती नाही, तर संपूर्ण प्रवास अनुभव सुलभ करण्याची एक सुवर्णसंधी आहे.
एक मार्चपासून जे प्रवासी हे कार्ड सादर करू शकणार नाहीत, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत सवलत मिळणार नाही. वाहकांना स्पष्ट आणि कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत की, योग्य अधिकृत कार्डाशिवाय कोणत्याही प्रवाशाला सवलत द्यायची नाही. या नियमाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित वाहकावरही कारवाई होण्याची शक्यता असल्यामुळे, कर्मचारी वर्ग या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करेल अशी अपेक्षा आहे.
सरकारने प्रवाशांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हे कार्ड काढण्याची प्रक्रिया शक्य तितकी सोपी केली आहे. विविध अधिकृत ठिकाणी हे कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येत असून, ऑनलाइन माध्यमातूनही नोंदणी करता येते. प्रवाशांनी जवळच्या एसटी स्थानकावर किंवा अधिकृत बँक शाखांमध्ये जाऊन आपले कार्ड तयार करून घ्यावे, असे आवाहन महामंडळाकडून करण्यात येत आहे.
आर्थिक वर्षाचा अंतिम महिना म्हणजे मार्च, हा महामंडळासाठी अत्यंत संवेदनशील काळ असतो. तीस एक मार्चला सरकारला संपूर्ण आर्थिक हिशोब सादर करावा लागतो, त्यामुळे या काळात कोणतीही आर्थिक अनियमितता खपवून घेतली जाणार नाही. हाच विचार करून महामंडळाने एक मार्चपासूनच नवीन नियम कडकपणे लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जेणेकरून मार्च महिन्याचे संपूर्ण आर्थिक चित्र स्वच्छ आणि पारदर्शक राहील.
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी हा बदल थोडा कठीण वाटू शकतो, कारण डिजिटल तंत्रज्ञानाशी त्यांची ओळख तुलनेने कमी असते. मात्र, त्यांच्या मदतीसाठी कुटुंबातील सदस्यांनी किंवा समाजसेवी संस्थांनी पुढे यावे आणि त्यांना हे कार्ड काढण्यास मदत करावी, असे आवाहन केले जात आहे. वृद्ध आणि दिव्यांग प्रवाशांसाठी विशेष मदत केंद्रे सुरू केली जावीत, अशी मागणीही विविध संघटनांकडून होत आहे.
महिला प्रवाशांच्या दृष्टीने विचार केल्यास, त्या मोठ्या संख्येने एसटी बसने दैनंदिन प्रवास करतात. शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये आणि बाजारपेठांपर्यंत जाण्यासाठी लाखो महिला एसटी बसवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे या महिलांनी वेळ न घालवता एनसीएमसी कार्ड काढून घेणे हे त्यांच्याच हिताचे आहे, कारण अन्यथा त्यांना दुप्पट तिकीट मोजावे लागेल.
या नव्या व्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा सकारात्मक पैलू म्हणजे, यामुळे सरकारी तिजोरीवरील अनावश्यक भार कमी होणार आहे. खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत सवलत पोहोचेल आणि बनावट दाव्यांमुळे होणारी गळती थांबेल. यामुळे एसटी महामंडळाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल आणि भविष्यात आणखी चांगल्या सुविधा देण्याची क्षमता वाढेल.
एकूणच, हा बदल दीर्घकालीन विचार करता निश्चितच फायदेशीर आहे. मात्र त्याची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाने जनजागृतीवर भर द्यायला हवा. ग्रामीण भागातील कमी शिक्षित प्रवाशांपर्यंत ही माहिती पोहोचवणे, कार्ड काढण्याची सुविधा तालुका स्तरावर उपलब्ध करणे आणि तांत्रिक अडचणींसाठी हेल्पलाइन सुरू ठेवणे या गोष्टी सरकारने प्राधान्याने कराव्यात. प्रवाशांनी देखील जबाबदारीने वागत एक मार्चपूर्वीच हे कार्ड काढून घ्यावे, म्हणजे प्रवासात कोणतीही अडचण येणार नाही.
